के माओवादी फुट्दैछ ? कि यो रणनीतिक चालबाजीमात्र हो ?

17/06/2011 18:03

सुधीर शर्मा , काठमाडौ, अषाढ ४ – पार्टी आन्तरिक गुटबन्दीमा जेलिएका बेला बिहीबार रौतहटको एउटा कार्यक्रममा एकसाथ पुगेका माओवादीका तीन अगुवा- पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले पार्टी कुनै हालतमा नफुट्ने घोषणा गरे । तर दुई घन्टा लामो कार्यक्रममा मञ्चमा सँगै बस्दा भलाकुसारीसमेत नगरेको दृश्य स्वयंले उनीहरूको बोलीको खण्डन गरिरहेको थियो ।
आन्तरिक कित्ता-काटको असर अब नेताबाट कार्यकर्ता तहसम्मै झरिसकेको छ । कुनै बेला ‘श्रद्धेय नेता कमरेड’ भनेर सम्बोधन गर्ने कार्यकर्ताहरू अहिले विरोधी गुटका नेताको नामसमेत बिगारेर उच्चारण गर्छन् । अनि तीन गुटका नेताहरू आआफ्नै भेला गर्ने, मुखपत्र निकाल्ने र समानान्तर समिति बनाउने होडबाजीमा छन् । पार्टी होइन मोर्चाजस्तो देखिने यो त्यही अवस्था हो, जुन हरेक दलको विभाजनपूर्व देखिने गर्छ । के माओवादी पनि फुट्दैछ त ?

कतिपयले शंका गर्छन्- आन्तरिक विभाजनको प्रचारबाजी माओवादीको रणनीतिक चालबाजीमात्र हो । विगतको सहजकालमा यस्तो चालबाजी सफल हुन्थ्यो होला तर अहिले माओवादीमा जे-जस्तो भद्रगोल जारी छ, त्यो राजनीतिक नाटकमात्र होइन भन्ने बुझ्न धेरै गहिराइमा पुग्नै पर्दैन । यद्यपि आफूमाथिको पार्टी दबाब देखाएर लडाकु समायोजनको संख्या, संरचना, सुविधालगायतका कुरामा अन्य दलसँग लेनदेन गर्नचाहिँ माओवादी नेतृत्वलाई केही सजिलो भएको होला, तर आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्दा दीर्घकालीन अप्ठ्यारोमा परिरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले यसअघि उपाध्यक्ष भट्टराईको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ को सामना गर्नुपथ्र्यो, अहिले अर्का उपाध्यक्ष वैद्यले त्यसै गरिरहेछन् । पछिल्ला दिनमा

शान्ति र संविधानको कार्यसूचीले दाहाल र भट्टराईलाई एक ठाउँमा ल्याए पनि उनीहरूको सम्बन्ध पनि हार्दिक हुन सकेको छैन । खासगरी नयाँ सरकारको नेतृत्वको अनिश्चियले भट्टराई पक्ष सशंकित छ ।

यसबीच दाहालले आफू प्रधानमन्त्री नबन्नेमात्र भनेका थिएनन्, भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि खुला रहेको जानकारी दिएका थिए । तर त्यसका निम्ति कुनै औपचारिक पहल नगरिएपछि भट्टराई पक्ष रुष्ट देखिन थालेको हो । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल पक्ष सकभर झलनाथ खनाल नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ, जसरी वैद्य पक्ष पनि यसलाई ‘राष्ट्रवादी गठबन्धन’ भन्दै टिकाउन चाहन्छ ।

माओवादीको आन्तरिक खिचातानीका दुइटा पाटो छन् । एउटा, शान्ति/संविधान कि ‘जनविद्रोह’ भन्ने विवाद, अर्कोचाहिँ भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा रहेको मतभेद ।

वैद्य शिविर

वैद्य पक्षको तर्क के छ भने राष्ट्रियताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर आउने शान्ति र संविधानमात्र सार्थक हुनेछ, त्यो सम्भव छैन भने ‘जनविद्राेह’ मा जानुको विकल्प छैन । त्यो विद्रोह भारतलक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको संघर्षका रूपमा हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

‘बाहिरबाट हेर्दा अहिले लोकतन्त्रवादी र लोकतन्त्रविरोधीबीच टकराव भएजस्तो देखिन्छ, तर लडाईं खासमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूबीच चलिरहेको छ,’ उपाध्यक्ष वैद्यनिकट पोलिटब्युरो सदस्य कुलप्रसाद केसीको भनाइमा, ‘माओवादी नेतृत्वमा पनि शान्ति र संविधान भन्ने तर राष्ट्रियताको मुद्दा छाड्दै जाने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, हाम्रो संघर्ष त्यहाँनेर हो ।’

वाईसीएलको इन्चार्जसमेत रहेका केसीका अनुसार अहिले नेपाली राजनीतिमा भारतलाई लिएर तीनखाले प्रवृत्ति देखापरेका छन् ः उसलाई रिझाउने, सन्तुलनमा राख्न खोज्ने र सम्झौता गर्नै नचाहने । दाहाल र भट्टराई पक्ष भारतलाई ‘सन्तुलनमा राख्न’ सम्झौतापरस्त बनेको, तर आफूहरूले ‘सम्झौता गर्न नचाहेको’ वैद्य पक्षको दाबी छ ।

असहमतिका यिनै सूत्रलाई केन्द्रमा राखेर वैद्य पक्षले अध्यक्ष दाहालमाथि लगाएको ‘राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख देखिएको’ लगायतका १८ बुँदे आरोप कार्यकर्ता तहसम्म पुर्‍याएको छ । दाहालप्रति वैद्यको असन्तुष्टि वैचारिकमात्र नभई व्यक्तिगत खालको पनि देखिन्छ । २०४६ कात्तिकमा दाहाललाई आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा महामन्त्री बनाउने प्रस्ताव वैद्यले नै राखेका थिए । किनभने, ‘मैले सुरुमै कमरेड प्रचण्डलाई एक सहज, हँसमुख र ऊर्जाशील नवयुवा प्रतिभाका रूपमा पाएँ,’ वैद्यले स्वयंले लेखेका छन्, ‘नेपाली क्रान्ति र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रथ हाँक्न सक्ने एक सुयोग्य नेताको भविष्य देखें ।’

एक जानकारका अनुसार लामो अवधिसम्म दाहालले वैद्यलाई अभिभावकझैं सबै कुरा मान्ने/सोध्ने गरे, तर जब दाहालले आफ्नै ढंगबाट काम गर्न थाले, विवाद सुरु भयो । संसदीय दलहरूसँग नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्दा वैद्य र उनीनिकट सीपी गजुरेल भारतकै जेलमा थिए । वास्तवमा १२ बुँदेमा वैद्य पक्षको ‘स्टेक’ नै थिएन । त्यो समझदारीका निम्ति अनुमति दिने चुनबाङ बैठकमा दाहाल र भट्टराई एकअर्कामा ‘विलिन’ भएको घोषणा गर्दा वैद्य पक्षका कृष्णबहादुर महरा साक्षी त थिए, तर समयक्रममा उनी स्वयं दाहालको शिविरमा पुगे, जसले गर्दा शान्ति/संविधानको प्रक्रियाप्रति वैद्य भावनात्मक रूपमा पनि नजिक हुने अवस्था रहेन । कतिसम्म भने वैद्यले संविधानसभाको सदस्यबाट समेत राजीनामा दिए ।

स्रोतहरूका अनुसार अहिले वैद्यमाथि विद्रोहमा होमिन वा अलग पार्टी बनाउन चर्कै दबाब परेको छ । केहीअघि दैलेखस्थित भारतीय लगानीको माथिल्लो कणर्ाली जलविद्युत् आयोजनामा भएको हमला होस् वा कुरिनटारको डालिमा रिसोर्ट कब्जाको घटना अथवा भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा भएको वाईसीएल धावा- ती सबै ‘छापामार ट्रायल’ मा वैद्य पक्षधर कार्यकर्ताको हात रहेको माओवादी संस्थापन पक्षकै दाबी छ ।

वैद्य पक्षका नेताहरूले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका लडाकु र तिनका हतियार अस्थायी शिविरमा फिर्ता पठाउन पनि मानेका छैनन् भने तत्काल सेना समायोजन गर्नु ‘आत्मसमर्पण’ हुने बताइरहेका छन् । यसबीचमा वैद्य पक्षले विदेशका माओवादी पार्टीहरूसँग छुट्टै भाइचारा सम्बन्ध राख्न पत्राचार मात्र गरिरहेका छैनन्, ‘जनयुद्ध’ का बेला अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सघाउने ‘रिम’ को समर्थनसमेत हासिल गरिसकेका छन् । रिमसम्बद्ध एक अमेरिकी नेता आन्द्रेईले यसबीचमा गरेका अर्धभूमिगत भ्रमण र वैद्य पक्षधरसँग मात्र भेट गरेको संस्थापन निकट एक नेताले बताए ।

भट्टराई शिविर

अर्का उपाध्यक्ष भट्टराईको धारणा स्पष्ट छ- उनी शान्ति/संविधानको प्रक्रियाको विकल्प देख्दैनन्, बरु यसलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजानुपर्ने मार्गचित्र तेस्र्याउँछन् । त्यसका निम्ति भारतसँग अनावश्यक टकराव होइन, सहकार्य गरेर जाने र कूटनीतिक संवादबाटै उससँगको असमान सम्बन्ध सुधार्न सकिने मान्यता राख्छन् ।

‘एकापट्टि हामीले भारतको प्रभुत्वबाट निस्कनु छ, अर्कोपट्ट निस्कनका निम्ति तत्काल साथ दिने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कोही पनि छैन,’ उपाध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल नबनीकन एउटा शक्तिसँग निर्णायक ढंगको संघर्ष गर्न खोज्दा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त नहुने र हामी एक्लिने र हाम्रो राष्ट्रिय हितमा आघात पुग्ने खतरा रहन्छ ।’ यस्तो व्याख्याको जवाफमा उनले पार्टीभित्रैबाट बेलाबखत ‘भारतपरस्त’ को आक्षेप बेहोर्नुपरेको छ ।

मोहनविक्रम सिंहको ‘मसाल’ बाट २०४८ सालमा दाहाल र वैद्यको पार्टीमा मिसिएका बाबुराम भट्टराई उनीहरू दुवैसँग निरन्तर मतभेद र मनभेदबाट गुजि्ररहेका छन् । २०५५ भदौमा जनयुद्ध चलिरहेका बेला चौथो विस्तारित बैठकले ‘नेतृत्वलाई केन्द्रीकरण गर्ने’ भन्दै दाहालको आम रूपमा व्यक्तित्व स्थापित गर्ने जुन योजनाबद्ध अभियान थाल्यो, त्यसप्रति उनको गम्भीर असहमति थियो । त्यसले उब्जाएको विवाद उसबेलाका पहुँचवाला नेता यानप्रसाद गौतमको पतनपश्चात् मात्र हल भयो ।

२०६० सालमा वैद्य, गजुरेललगायत थुप्रै नेता भारतमा पक्राउ परेपछि दाहाल र भट्टराईबीच नयाँ शिरामा द्वन्द्व चल्यो । त्यसबेला मैसुरमा भएको पोलिटब्युरो बैठकमा दाहालविरुद्ध भट्टराईलाई साथ दिनेमा रामबहादुर थापासमेत थिए, तर लगत्तै समीकरण फेरियो र अल्पमतमा परेका भट्टराईलाई ‘भारतपरस्त’ भन्दै कारबाही गरेर सबै पदबाट हटाइयो । दाहाल पक्ष त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग ‘राष्ट्रवादी सहकार्य’ को प्रयासमा थियो । तर ज्ञानेन्द्रले माघ १९ मा प्रतिगमन गरेपछि दाहाल-भट्टराई समीकरण अनिवार्य बन्यो, जसले भारतसँग निकटता र १२ बुँदे समझदारीसम्म पुर्‍यायो । अघिल्लो विवादका बेला यानप्रसाद सिकार भएझैं पछिल्लो मिलनसँगै पोलिटब्युरो सदस्यद्वय रवीन्द्र श्रेष्ठ र मणि थापाको पार्टीबाट बहिर्गमन भयो ।

दाहाल-भट्टराई गठबन्धन माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दासम्म जारी रह्यो । तर सरकारमै छँदा गरिएको खरिपाटी बैठक यस्तो बिन्दु बन्न पुग्यो, जसले विद्रोहको लाइन पारित गरेपछि पार्टीको आन्तरिक सन्तुलन अस्तव्यस्तमात्र भएन, वैद्य र भट्टराईको अलग-अलग समूहको पुनरोदय भयो । त्यहींबाट निस्किएको आशंकाको तरंग अहिले उत्कर्षमा पुगेको हो ।

दाहाल शिविर

शान्ति/संविधानको गन्तव्यलाई लिएर दाहाल र भट्टराईबीच खासै मतभेद छैन । तर भारतसँग कसरी र कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्नेमा केही फरकपन देखिन्छ । ‘शान्ति र संविधानको मुद्दामा हाम्रो कुरा बाबुरामजीसँग मिल्छ तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा किरण (वैद्य) जी र हामीबीच निकटता देखिन्छ,’ अध्यक्ष दाहालनिकट स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले बताए ।

पछिल्लो समयमा दाहाल पक्षको प्रयास भारतसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध नबनाउने, तर भारतपरस्तभन्दा राष्ट्रवादी धारका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर जाने भन्ने देखिन्छ । उनीहरूले खनाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई यसको प्रारम्भिक ‘मोडल’ मानेका छन् । जेठ १४ गते भएको पाँचबुँदे सम्झौताअनुसार बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा पनि यस्तो ‘राष्ट्रवादी चरित्र’ नगुमोस् भन्नेमा दाहाल पक्षको विशेष प्रयत्न छ ।

भारतीय नीतिको भाषणबाटै चर्को आलोचना गर्ने तर दिल्लीका विभिन्न दूतहरूसँग कूटनीतिक संवाद पनि गरिरहने दाहाल शैलीप्रति वैद्य पक्ष असन्तुष्ट छ । उनीहरूको माग भारतसँग सम्झौताहीन संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने छ । संस्थापन पक्षसँग वैद्य पक्ष सशंकित हुन थालेको पनि खरिपाटी बैठकपछि नै हो । आफ्नै पार्टीको सरकार रहेका बेला उक्त बैठकले राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र विद्रोहमा जाने वैद्यको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । त्यसले दाहाल-वैद्यलाई नजिक ल्यायो भने भट्टराई टाढा पुगे । शान्ति र संविधानप्रति दाहालको प्रतिबद्धता शंकाको घेरामा पर्‍यो । अन्य दलहरूमात्र होइन, भारतसमेत चिढियो ।

चुनबाङबाट त्यहाँसम्म पुग्दा भट्टराईको समूह छिन्नभिन्न भइसकेको थियो । उनीप्रति बफादार अधिकांश नेता-कार्यकर्ता दाहालकै वरिपरि थिए, बाँकीमध्ये राम कार्की, देवेन्द्र पौडेल आदि वैद्यनजिक गएका थिए । खरिपाटीपछि भट्टराईले ती सबैलाई ‘घर’ फर्काएर आफ्नो अलग समूह बनाए । त्यसअगावै उनी नयाँबजारमा दाहालसँगै बस्ने गरेको ‘हेडक्वार्टर’ बाट छुट्टसिकेका थिए । आन्तरिक सन्तुलनसमेत मिलाउन जब दाहालले भट्टराईकै जिल्लावासी नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकता केन्द्रलाई पार्टीमा समाहित गरे, त्यसले आन्तरिक तनाव अझ थप्यो ।

खरिपाटीमा जे निर्णय गरिए पनि शान्ति र संविधानको वैधानिक प्रक्रिया छाडेर विद्रोहमा जान सक्ने अवस्थामा माओवादी नेतृत्व थिएन । त्यसबाट दाहालसँग वैद्य चिढिए । परिणाम के भयो भने अध्यक्षविरुद्ध वैद्य र भट्टराई दुवै उपाध्यक्ष उभिए । रणनीतिक लक्ष्य नमिले पनि कार्यनीतिक रूपले दाहालविरुद्ध उनीहरूबीच सहकार्य हुन थाल्यो । २०६७ सालको पालुङटार विस्तारित बैठकमा तीनैजनाले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गर्ने अवस्था आउनु त्यसैको नतिजा थियो । त्यसपछि राष्ट्रियतालाई प्रमुख मुद्दा बनाउने भनेपछि दाहाल र वैद्य एक ठाउँमा देखिए, तर त्यो सहकार्य लामो समयसम्म टिकेन । अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकबाट शान्ति र संविधानको बाटोमा जाने निर्णय गर्नासाथ वैद्य पक्ष ‘विद्रोही’ बनिहाल्यो ।
source: ekantipur